मुंबई: सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को भी मिलेगा मुआवजा

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Vidhansabha, maharastra, low

    सरकारी जमीन पर कब्जा कर रह रहे लोगों से सरकार यदि अपनी परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराती है, तो अब उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराने पर सरकार ने एकमुश्त मुआवजा देने की बात कही है। महाराष्‍ट्र सरकार ने इस बात की घोषणा करते हुए झुग्‍गी-झोपड़ी में रहने वालों को राहत दी।

   बुधवार को हुई महाराष्‍ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल गई है। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और परियोजना खर्च पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही झोपड़ा धारकों को भी पक्के घर मिल सकेंगे।

     अब तक सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी तरह का मुआवजा देने का नियम नहीं था। इसके लिए नीति निर्धारित करने के लिए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति में वित्त मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव बतौर सदस्य शामिल थे। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रह रहे ऐसे लोग सरकारी नियमों के अनुसार संरक्षण के पात्र हैं। उन्हें मुआवजा देकर जमीन खाली कराने की नीति को मंजूरी दी गई है।

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source: नवभारत टाइम्स, मुंबई.

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