हाईकोर्ट की सख्ती का असर, सभी निकायों के जोनल प्लान बनेंगे,11 चरणों में होगा पूरा काम

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    राज्य में सभी नगरीय निकायों के जोनल डवलपमेंट प्लान बनेंगे। इसमें नगर निगम,नगर परिषदों और नगरपालिकाएं शामिल हैं। सभी को 6 माह के भीतर पूरा काम करना होगा। हाइकोर्ट की सख्ती पर आखिर सरकार को यह आदेश जारी करने पड़े। स्वायत्त शासन विभाग ने इस मामले में पहली बार विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है।

    इसके तहत 11 चरणों में काम करना होगा। यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी के निर्देश पर डीएलबी निदेशक पवन अरोड़ा ने जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने की समयबद्ध रूपरेखा जारी की। इसमें विस्तृत बेस मैप को मौके के अनुसार सत्यापित करने और आठवें चरण में प्लान के प्रारूप पर आई आपत्ति-सुझाव के संबंध में रिपोर्ट बनाने के लिए निकाय में एक समिति का गठन होगा। निकाय प्रमुख कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में नगर नियोजक, निकाय के वरिष्ठतम अभियंता और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सभी निकाय जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने का काम डीएलबी के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय के निर्देशन में होगा।

11 चरणों में काम

पहला चरण:   ज़ोन प्लान का सीमांकन किया जाएगा।

दूसरा चरण:   मौके के अनुसार विस्तृत जोनल बेस मैप बनाना होगा।

तीसरा चरण:   राजस्व स्थिति, सरकारी भूमि, मौके की स्थिति, वार्डवार सीमा का बेस मैप पर सुपर इंपोजन करना।

चौथा चरण:   जोनल बेस मैप का मौके के अनुसार सत्यापन करना।

पांचवा चरण:   जोनल बेस मैप का प्रारूप परीक्षण के लिए नगर नियोजन विभाग को भेजना। विभाग इसे परीक्षण कर अंतिम रूप देगा।

छठा चरण:   नगर नियोजन विभाग जोनल डवलपमेंट के प्रारूप पर मास्टरप्लान के तय भू-उपयोग को सुपर इम्पोज करेगा।

सातवां चरण:   जोनल डवलपमेंट प्लान पर आमजन से आपत्ति-सुझाव मांगे जाएंगे।

आठवां चरण:   निकाय की अधिकृत समिति प्राप्त आपत्ति व सुझावों केअनुसार रिपोर्ट तैयार कर नगर नियोजन विभाग को भेजेंगे।

नौवां चरण:   निकाय से मिली रिपोर्ट के आधार पर नगर नियोजन विभाग जोनल डवलपमेंट प्लान का फाइनल प्रारूप तैयार करेगा।

दसवां चरण:   फाइनल प्रारूप पर निकाय में सक्षम स्तर पर स्वीकृति ली जाएगी। जोनल प्लान के इस फाइनल प्रारूप के अनुसार यदि मास्टरप्लान में कोई संशोधन आवश्यक होंगे तो इसका प्रस्ताव निकाय राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को भेजेंगे।

ग्यारहवां चरण:   सक्षम स्वीकृति मिलते ही निकाय को जोनल डवलपमेंट प्लान जारी करना होगा।

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source: पत्रिका, जयपुर.

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