गाजियाबाद सिटी के नए मास्टर प्लान का खर्च उठाएगा केंद्र

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master plan

    गाजियाबाद सिटी का मास्टर प्लान 2041 इस बार फ्री में बनेगा। मास्टर प्लान बनवाने के लिए जीडीए को इस बार अपनी तिजोरी का मुंह खोलने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार इसके लिए दो करोड़ रुपये आवंटित करने जा रही है। मास्टर प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंट कंपनी का चयन भी केंद्र सरकार ही करेगी। इसी तर्ज पर यूपी के 63 महानगरों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

    गाजियाबाद का यह पहला जीआईएस (जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम) मास्टर प्लान होगा। गाजियाबाद सिटी का मास्टर प्लान इस बार 2041 के लिए बनाया जाएगा। सिटी का मौजूदा मास्टर प्लान वर्ष 2021 के लिए बनाया गया है। इस मास्टर प्लान को वर्ष 2005 में जीडीए ने एनसीआरपीबी के माध्यम से एक कंसल्टेंट कंपनी की मदद से तैयार किया था। मौजूदा मास्टर प्लान की मियाद तीन वर्ष बाद समाप्त होने जा रही है।

जीडीए को नहीं उठाना होगा खर्च

    जीडीए के चीफ टाउन प्लानर इस्तियाक अहमद के बताया कि मौजूदा मास्टर प्लान की मियाद पूरी होने से पहले ही गाजियाबाद सिटी का मास्टर प्लान फाइनल होना जरूरी है। नए मास्टर प्लान को बनाने का कार्य अगर अब से शुरू होगा तो इसे पूरा करने में करीब एक वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि सिटी का मास्टर प्लान बनाने का खर्च इस बार जीडीए को नहीं उठाना पड़ेगा। इतिहास में पहली बार गाजियाबाद सिटी का मास्टर प्लान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तिजोरी का मुंह खोला है। केंद्र सरकार मास्टर प्लान बनाने पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है।

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source: नवभारत टाइम्स, गाजियाबाद.

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